निजी निवेश

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निजी निवेश

नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने शुक्रवार को कई सुधारों को मंजूरी दी। इसमें बीमा कारोबार के लिए प्रवेश नियमों को आसान बनाना और ‘सॉल्वेंसी मार्जिन’ में कमी शामिल है।

‘सॉल्वेंसी मार्जिन’ निर्धारित देनदारियों को हटाने के बाद बीमाकर्ता की अतिरिक्त संपत्ति को बताता है।

ताजा फैसले का मकसद देश में बीमा के प्रसार को बढ़ाना और '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को हासिल करना है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अपनी बोर्ड बैठक में निजी इक्विटी (पीई) फंड को बीमा कंपनियों में सीधे निवेश करने की अनुमति दी।

इसके अलावा नियामक ने अनुषंगी कंपनियों को बीमा कंपनियों का प्रवर्तक बनाने की अनुमति भी दी है।

इरडा ने एक बयान में कहा कि कोई इकाई जो चुकता पूंजी का 25 प्रतिशत तक और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों का 50 प्रतिशत तक निवेश करती है, उसे बीमा कंपनियों में 'निवेशक' माना जाएगा। इससे अधिक निवेश करने वाले को ही 'प्रवर्तक' माना जाएगा।

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HR Breaking News, Digital Desk- रेलवे आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के सकल बजटीय समर्थन (Gross Budgetary Support) की मांग कर सकता है. यह चालू वित्त वर्ष के बजट के व्यय से 1.37 ट्रिलियन रुपये ज्यादा है. आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे अपनी सेवाओं के विस्तार और बेहतरी के लिए ज्यादा बजट की मांग करेगा.

देश के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट माध्यम रेलवे के पूंजीगत निजी निवेश व्यय के लिए सकल बजटीय समर्थन (GBS) आय के मुख्य स्रोतों में से एक है. यह पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे में निजी निवेश को बढ़ाने के अलावा समर्पित शाखा IRFC और बहुपक्षीय एजेंसियों सहित अन्य स्रोतों और मार्केट से उधार लेता है. केंद्रीय बजट से रेलवे परियोजनाओं में निवेश चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 91% बढ़कर 88,548 करोड़ रुपये हो गया.

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