अल्पारी शर्तें

हालांकि, इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजनीतिक टिप्पणी करने से बचते रहे और उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर किसी तरह की अल्पारी शर्तें टिप्पणी करने से इनकार किया है. हालांकि, उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि, हमने पहले ही साफ कर दिया था कि हम सरकार के कृषि कानून के साथ नहीं है. अगर इसका निपटारा किया जाता है तो हम बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर विचार अल्पारी शर्तें कर सकते हैं. जो अब हो रहा है तो हम इस पर विचार शुरू करेंगे और सीटों को लेकर भी बात हो सकती है.

अल्पारी शर्तें

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क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अब करेंगे BJP से गठबंधन? कहा- हमारी शर्त पूरी हो गई है

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, अब उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ते हुए अपनी अलग पार्टी का गठन किया है. कृषि कानूनों को लेकर कैप्टन ने साफ किया था कि अगर बीजेपी सरकार इस कानून को रद्द करती है तो वह उनके साथ जाने पर विचार करेगी. वहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया है. ऐसे में अब कैप्टन अमरिंद सिंह बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया अल्पारी शर्तें है.

इससे पहले सियासी गलियारों में चर्चा थी की कैप्टन पंजाब में चौथे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने अब बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत भी दे दिए हैं. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि, पंजाब विधानसभा चुनाव को अल्पारी शर्तें लेकर वह बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं. क्योंकि बीजेपी ने कृषि कानून पर शर्तों को काम कर रही है.

VRS के नियम आसान कर रही सरकार, रिटायरमेंट के लिए अब होंगी ऐसी शर्तें

ABC News: केंद्र सरकार, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को आसान बना रही है. हालांकि इसे लेकर समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं. कुछ समय पहले ही जारी किए गए अपने निर्देशों में ‘डीओपीटी’ ने कहा है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए संबंधित राज्य सरकार को कम से कम अल्पारी शर्तें 90 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए. अगर बाकी सभी शर्तें पूरी हैं, तो वह अधिकारी, तीन माह के नोटिस की अंतिम तिथि से रिटायर हो सकता है. इसके लिए संबंधित अधिकारी का सेवाकाल तीस वर्ष होना चाहिए. दूसरा, पचास वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कोई अधिकारी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दे सकता है. डीओपीटी ने अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के तहत उक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं.