विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति

Last updated on Oct 1, 2022
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति
उतर प्रदेश उपनिरीक्षक पुलिस आनलाइन परीक्षा (13 दिसम्बर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति 2017)
…. समग्र आद्योगिक नीति औ .
…. समग्र आद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ. डी. आई) प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर संघ विशेष आर्थिक क्षेत्र भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड औधोगिक नीति एवं सवर्धन विभाग
Solution : औधोगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) समग्र औधोगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एच.डी. आई) प्रवाह को सुविधाजनक बनाने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। औधोगिक नीति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति एवं संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसकी वर्ष 2000 में पुर्नस्थापना की गयी थी।
Overseas Direct Investment
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______ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है।
Key Points
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभागप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर नीति तैयार करने के लिए एक नोडल विभाग है।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति विभाग है।
- यह भारत में आगतFDI पर डेटा के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति रखरखाव और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग FDI नीति के उदारीकरण और युक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत (moratorium) शामिल है। मुख्य बिंदु कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश (FDI) की भी अनुमति दी है। कुल मिलाकर, दूरसंचार क्षेत्र
भारत 2020 में FDI का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना : संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 64 बिलियन डालर प्राप्त किए। भारत दुनिया भर में FDI प्रवाह का पांचवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 “World Investment Report 2021” व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी की गयी है। इस
बीमा संशोधन विधेयक, 2021 राज्य सभा में पास हुआ
राज्य सभा ने बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021 (Insurance (Amendment) Bill, 2021) पारित किया है। यह बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगा, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। मुख्य बिंदु इस विधेयक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (foreign direct investment) सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रावधान
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति
नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश FII दोनों को बढ़ावा दिया गया।
नई औद्योगिक नीति में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FII) दोनों को बढ़ावा दिया गया।