कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण
क्रिप्टोकरेंसी बिल : वित्त मंत्री ने कहा, सरकार एक नई क्रिप्टो विधेयक लाएगी, पुराना क्रिप्टो बिल निरस्त
आगामी क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल के बारे में निवेशकों के बीच सभी संदेह और घबराहट को दूर करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक नए बिल पर काम कर रही है। राज्यसभा में जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, "इसके कई अन्य आयाम थे और विधेयक पर फिर से काम किया जाना था और अब हम एक नए विधेयक पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।"
हालांकि, निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाले विधेयक पर किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज किया। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है, इसपर वित्त मंत्री कहा, "नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि क्रिप्टो "एक जोखिम भरा क्षेत्र था और पूर्ण नियामक ढांचे में नहीं था।"
वित्त मंत्री ने टीवी और अखबारों में आने वाले क्रिप्टो के विज्ञापनों पर कहा, "क्रिप्टोकरेंसी के बारे में विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन निवेशकों को आगाह किया गया है। जब विधेयक आएगी तो और भी चीजें सामने आएंगी।"
सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सदन के औचित्य को ध्यान में रखते हुए, अब कोई भी उत्तर विधेयक के आने के बाद होने वाली चर्चा को प्रिएम्प्ट कर देगा।
सरकार का इरादा संसद कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण के चल रहे शीतकालीन सत्र में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश करने का है। यह सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और केंद्रीय बैंक की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पेश करने का प्रयास करता है।
राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न पर कि क्या सरकार को प्रस्ताव के विवरण और डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) पेश करने का कोई प्रस्ताव मिला है, इसपर सरकार ने कहा कि केंद्रीय बैंक जांच करके चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा था।
वित्त राज्य मंत्री पंकज के चौधरी ने कहा कि आरबीआई ने अक्टूबर में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें 'बैंक नोट' की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई थी। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, "डिजिटल मुद्रा बनाने का उद्देश्य महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेनदेन लागत और कम निपटान जोखिम के कारण उच्च पदभार।"कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण
मंत्री ने कहा कि एक नई डिजिटल मुद्रा भी संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प को जन्म देगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी थी और इससे जुड़े जोखिम थे जिनका संभावित लाभों के खिलाफ कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।
पूंजीगत व्यय पर एक अन्य प्रश्न में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में 2.29 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।
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Cryptocurrency: क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित करना जरूरी, बैन लगाने से नहीं चलेगा काम: गीता गोपीनाथ
Cryptocurrency: IMF की मुख्य अर्थशाष्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि विकासशील देशों को क्रिप्टो संपत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय विनियमित करने से लाभ हो सकता है.
Updated: December 16, 2021 3:49 PM IST
Cryptocurrency: मुद्रा कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) के अनुसार, विकासशील देशों (Developing Countries) को क्रिप्टो संपत्ति (Crypto Assets) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बजाय विनियमित करने से लाभ हो सकता है. 50 वर्षीय प्रमुख अर्थशास्त्री, जो जल्द ही आईएमएफ (IMF) के कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने जा रही हैं. दुनिया भर में वर्चुअल एसेट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए, क्रिप्टोकरेंसी पर एक वैश्विक नीति की तत्काल आवश्यकता बताई हैं.
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गीता गोपीनाथ (Gita Gopinath) की टिप्पणी नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा आयोजित ‘2022 में वैश्विक सुधार और नीति चुनौतियां’ पर एक व्याख्यान के दौरान आई है.
गोपीनाथ ने कहा, “क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों और मुद्राओं को विनियमित करना आवश्यक है, विशेष रूप से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगाने से काम नहीं चल सकता है. क्रिप्टो एक्सचेंज अपतटों पर स्थित हैं, जिससे किसी व्यक्ति के लिए प्रतिबंध के बावजूद उनमें व्यापार करना आसान हो जाता है.”
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी देश इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो में जटिल तरीके से सीमा पार लेनदेन किया जाता है. इस पर तत्काल एक वैश्विक नीति की बनाने की आवश्यकता है.
हालांकि, गीता गोपीनाथ ने आगाह किया कि क्रिप्टो करेंसीज को अपनाना उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास विदेशी लेनदेन के आसपास के नियम हैं.
गोपीनाथ ने कहा, “क्रिप्टो में समस्याएं होती हैं क्योंकि आमतौर पर उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर नियंत्रण, पूंजी नियंत्रण और पूंजी प्रवाह के उपाय होते हैं.”
उन्होंने बताया कि क्रिप्टो संपत्ति और मुद्राओं का इस्तेमाल उन नियमों से बचने के लिए किया जा सकता है.
गीता गोपीनाथ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत सरकार अपने क्रिप्टोकरेंसी बिल के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की योजना बना रही है.
बता दें, आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का आधिकारिक क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने की संभावना थी, लेकिन शीर्ष सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि इसकी संभावना कम है.
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भारत में क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को माना जाएगा अपराध, जल्द आ सकता है कानून
सरकार बिटकॉइन जैसी निजी आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है जबकि सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। बिल में क्रिप्टोकरंसीज धारकों को इसे कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय मिलेगा इसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।
नई दिल्ली, रायटर्स। भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। देश में क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दिया जाएगा, इसके अलावा इसकी ट्रेडिंग, माइनिंग, ट्रांसफर और होल्डिंग को कानूनन अपराध बनाया जा सकता है। सरकार ऐसे बिल पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर, होल्डिंग, माइनिंग और ट्रेडिंग पर सख्त सजा हो सकती है. यह जनवरी से सरकार के एजेंडे में है, जिसमें सरकार बिटकॉइन जैसी निजी आभासी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, जबकि सरकार अपनी डिजिटल करेंसी लाएगी। बिल में क्रिप्टोकरंसीज धारकों को इसे लिक्विडेट करने के लिए छह महीने तक का समय मिलेगा, इसके बाद पेनल्टी लगाई जाएगी।
ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इस बिल को कानून बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। अगर यह प्रतिबंध कानून बन जाता है, तो भारत क्रिप्टोक्यूरेंसी को अवैध बताने वाला पहली बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। चीन में भी इसके माइनिंग और ट्रेडिंग पर प्रतिबंध है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी रखना अपराध होगा। सभी ट्रेडिंग एक्सचेंज बैन होंगे। इसके रखने, बेचने को अपराध बनाया जाएगा। इस तरह के मामलों में जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान होगा।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण दिनों क्रिप्टोकरेंसी के असर को लेकर चिंता जताई थी और सरकार को इससे अवगत कराया था। RBI ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी से देश की इकोनॉमी की वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि हमने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर कुछ बड़ी आशंकाएं हैं। हमने सरकार को उससे अवगत करा दिया है। सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है।
दास ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फायदों का इस्तेमाल करने की जरूरत है, यह अलग बात है। लेकिन क्रिप्टो के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी चिंता है और हमने सरकार से इसे साझा किया है। RBI पूर्व में मनी लॉड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त कर चुका है। दास ने आरबीआई के खुद की डिजिटल करेंसी लांच करने की बात भी कही थी।
क्रिप्टोकरेंसी बिल : वित्त मंत्री ने कोई भी क्रिप्टोक्यूरेंसी पूर्ण कहा, सरकार एक नई क्रिप्टो विधेयक लाएगी, पुराना क्रिप्टो बिल निरस्त
आगामी क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल के बारे में निवेशकों के बीच सभी संदेह और घबराहट को दूर करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक नए बिल पर काम कर रही है। राज्यसभा में जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा, "इसके कई अन्य आयाम थे और विधेयक पर फिर से काम किया जाना था और अब हम एक नए विधेयक पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं।"
हालांकि, निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने वाले विधेयक पर किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज किया। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है, इसपर वित्त मंत्री कहा, "नहीं।" उन्होंने यह भी कहा कि क्रिप्टो "एक जोखिम भरा क्षेत्र था और पूर्ण नियामक ढांचे में नहीं था।"
वित्त मंत्री ने टीवी और अखबारों में आने वाले क्रिप्टो के विज्ञापनों पर कहा, "क्रिप्टोकरेंसी के बारे में विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन निवेशकों को आगाह किया गया है। जब विधेयक आएगी तो और भी चीजें सामने आएंगी।"
सीतारमण ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सदन के औचित्य को ध्यान में रखते हुए, अब कोई भी उत्तर विधेयक के आने के बाद होने वाली चर्चा को प्रिएम्प्ट कर देगा।
सरकार का इरादा संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश करने का है। यह सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने और केंद्रीय बैंक की आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पेश करने का प्रयास करता है।
राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न पर कि क्या सरकार को प्रस्ताव के विवरण और डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना के साथ केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) पेश करने का कोई प्रस्ताव मिला है, इसपर सरकार ने कहा कि केंद्रीय बैंक जांच करके चरणबद्ध तरीके से लागू करने की रणनीति पर काम कर रहा था।
वित्त राज्य मंत्री पंकज के चौधरी ने कहा कि आरबीआई ने अक्टूबर में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें 'बैंक नोट' की परिभाषा के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने की मांग की गई थी। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, "डिजिटल मुद्रा बनाने का उद्देश्य महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना है, जैसे कि नकदी पर कम निर्भरता, कम लेनदेन लागत और कम निपटान जोखिम के कारण उच्च पदभार।"
मंत्री ने कहा कि एक नई डिजिटल मुद्रा भी संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प को जन्म देगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी थी और इससे जुड़े जोखिम थे जिनका संभावित लाभों के खिलाफ सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।
पूंजीगत व्यय पर एक अन्य प्रश्न में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मंत्रालयों और विभागों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में 2.29 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे।
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