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DDUGKY – दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

DDUGKY : आप इस लेख के माध्यम से यह जानेंगे की पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना क्या है। इस लेख मे हमने आवेदन प्रक्रिया को समझाया है, और यह भी बताया है की कौन इसके पात्र है और कौन इसके पात्र नही है। हमने इस लेख में इस योजना से जुडी सारी बातों को समझाने की कोशिश की हैं। हम आशा करते हैं की आपको इस लेख से काफी कुछ जानने को मिलेगा।

विवरण(DDUGKY)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDUGKY), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) का कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण गरीब युवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने और इसे प्रमुखता के माध्यम से स्थायी रोजगार पर बढ़ावा देने के कारण अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक अद्वितीय स्थान रखती है। और नियुक्ति के बाद ट्रैकिंग,प्रतिधारण और करियर की प्रगति के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(DDUGKY) की विशेषताएं

  1. गरीबों और हाशिए पर आ चुके लोगों को लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाना – ग्रामीण गरीबों को बिना किसी शुल्‍क के कौशल प्रशिक्षण
  2. समावेशी कार्यक्रम डिजाइन – सामाजिक रूप से वंचित समूहों (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिलाएं 33%) का अनिवार्य कवरेज
  3. प्रशिक्षण से कैरियर की प्रगति पर जोर देना – नौकरी प्रतिधारण, कैरियर की प्रगति और विदेश में नियुक्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में अग्रणी
  4. नियुक्त उम्मीदवारों के लिए अधिक समर्थन -नियुक्ति के बाद समर्थन,प्रवासन समर्थन और पूर्व छात्रों के साथ नेटवर्क
  5. प्लेसमेंट साझेदारी बनाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण – कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट
  6. कार्यान्वयन भागीदारों की क्षमता बढ़ाना- नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का पोषण करना और उनके कौशल का विकास करना
  7. क्षेत्रीय फोकस – जम्मू और कश्मीर (हिमायत), उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 वामपंथी चरमपंथी (एल.डब्ल्यू.ई.) जिलों (रोशिनी) में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर
  8. मानक-आधारित वितरण – सभी कार्यक्रम गतिविधियाँ मानक संचालन प्रक्रियाओं के अधीन हैं जो स्थानीय निरीक्षकों द्वारा व्याख्या के लिए खुली नहीं हैं। सभी निरीक्षणों को जियो-टैगेड, टाइम स्टैम्प्ड वीडियो/फोटोग्राफ्स द्वारा समर्थित किया जाता है

फ़ायदे(DDUGKY)

डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के तहत कौशल और नियुक्ति में आठ अलग-अलग चरण शामिल हैं:

  1. अवसरों को लेकर समुदाय के भीतर जागरूकता निर्माण
  2. उन ग्रामीण युवाओं की पहचान करना जो गरीब हैं
  3. समान रुचि रखने वाले ग्रामीण युवाओं को संगठित करना
  4. युवाओं और अभिभावकों की काउंसलिंग
  5. योग्यता vi के आधार पर चयन करना, रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने वाले उद्योग से जुड़े कौशल और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देना
  6. ऐसी नौकरियां प्रदान करना जिन्हें आसान तरीकों के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है जो कम से कम लोगों की मदद से शुरू किए जा सकते हैं, और जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक लाभ देते हैं
  7. नियुक्ति के बाद स्थिरता के लिए नियोजित व्यक्ति की सहायता करना

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पात्रता

ग्रामीण युवा जो गरीब हैं

डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के लिए लक्षित समूह 15-35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं। हालांकि, महिला उम्मीदवारों, और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.), दिव्‍यांग व्यक्तियों (शाररिक रूप से अक्षम), ट्रांसजेंडर और अन्य विशेष समूहों जैसे पुनर्वास बंधुआ मजदूरी, तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों, आदि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा आयु 45 वर्ष होगी।

गरीबी भागीदारियों की पहचान (पी.आई.पी.) नामक प्रक्रिया द्वारा गरीबों की पहचान की जाएगी जो एन.आर.एल.एम. रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक, पी.आई.पी. के माध्यम से गरीबों की पहचान की जाती है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की मौजूदा सूची के अलावा, मनरेगा श्रमिक परिवारों के युवाओं को पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिनों के काम के साथ अपने परिवार के किसी भी परिवार द्वारा सदस्य, या आर.एस.बी.वाई. कार्ड वाले परिवार के युवा, जिनका विवरण कार्ड में दिया गया है या जारी किए गए परिवारों के युवा, अंत्योदय अन्ना स्‍कीम के जरिए पहचान मानी जाएगी।

योजना / बी.पी.एल. पी.डी.एस. कार्ड, या ऐसे परिवार के युवा जहां परिवार का सदस्य एन.आर.एल.एम. के तहत एस.एच.जी. का सदस्य है, या एस.ई.सी.सी., 2011 (जब अधिसूचित) के अनुसार ऑटो समावेशन मानकों के तहत कवर किए गए परिवार के युवा भी कौशल विकास कार्यक्रम का लाभ उठाने के पात्र होंगे। भले ही ऐसे युवा बी.पी.एल. सूची में न हों। उम्मीद है कि पी.आई.पी. के दौरान उनकी पहचान कर ली जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर केंद्रित

राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% धन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अनुपात के साथ समय-समय पर एम.ओ.आर.डी. द्वारा तय किया जाएगा। अल्पसंख्यक समूहों के लाभार्थियों के लिए और 15% धनराशि अलग रखी जाएगी। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 3% लाभार्थी दिव्‍यांग समूह में से हों। कवर किए गए व्यक्तियों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। यह निर्धारण केवल न्यूनतम है। हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों को आपस में बदला जा सकता है यदि दोनों में से कोई भी पात्र लाभार्थी नहीं है

श्रेणी और इसे जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

दिव्‍यांग लोगों के मामले में, अलग से प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने होंगे। इन परियोजनाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण केंद्र होंगे और यूनिट की लागत इन उल्लिखित दिशानिर्देशों से अलग होगी।

विशेष समूह

हालांकि शारीरिक रूप से अक्षमता वाले विशेष समूहों के लिए कोई अलग लक्ष्य नहीं हैं, तस्करी के शिकार, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, पुनर्वासित बंधुआ मजदूर और अन्य कमजोर समूहों के लिए, राज्यों को ऐसी रणनीतियां विकसित करनी होंगी जो विशेष समूहों की पहुंच के मुद्दों को संबोधित करती हैं और जो आमतौर पर छूट जाते हैं। उनकी चुनौतियों और भागीदारी की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई की प्रकृति को राज्य द्वारा प्रस्तावित कौशल कार्य योजना में शामिल करना आवश्यक है। उन लोगों के मामले में जो सुनने और बोलने में असमर्थ है, चलने-फिरने में अक्षम हैं और देख नहीं पाते हैं, संभावित नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक होगा कि उन्हें नौकरी की नियुक्ति मिले। शारीरिक रूप से अक्षमता वाले लोगों की नियुक्ति से जुड़े प्रशिक्षण पर एक नोट http://ddugky.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

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Haryana Chirayu Yojana शुरू हुई, चिरायु हरियाणा के अंतर्गत ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज

नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु योजना हरियाणा को शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना का अंत्योदय परिवार तक विस्तार करने की हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई चिरायु योजना स्वास्थ्य सेवा के रूप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अहम 50% पहला जमा कदम है। गरीब व जरूरतमंद लोगों को सहयोग देने के उद्देश्य से कल्याणकारी जनहितकारी योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह योजना भी जन सेवा को समर्पित की गई है। Haryana Chirayu Yojana के माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ राज्य सरकार द्वारा पहुंचाया जाएगा। ताकि राज्य के नागरिकों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी भी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। कैसे मिलेगा चिरायु हरियाणा का लाभ, कौन होगा पात्र इन सभी जानकारी के लिए आपको ये आर्टिकल ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Chirayu Yojana Haryana

Chirayu Yojana Haryana 2022

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य कल्याण के लिए चिरायु योजना हरियाणा की शुरुआत की गई है। 50% पहला जमा आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में चिरायु योजना हरियाणा का संचालन किया जाएगा। Chirayu Yojana Haryana के माध्यम से राज्य के नागरिकों को उपचार संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में दिव्यांग का इलाज भी सम्मिलित किया गया है।

राज्य के उन सभी जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में आयुष्मान भारत योजना लिस्ट के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 28 लाख परिवारों को बीमारी की स्थिति में इलाज पर आने वाले खर्च की चिंता से मुक्ति मिलेगी। चिरायु योजना हरियाणा का लाभ सवा करोड़ लोगों को प्राप्त होगा। जिसका मतलब है हरियाणा की 50% जनता को इस योजना का फायदा पहुंचेगा।

आयुष्मान भारत कार्ड

Chirayu Yojana Haryana

1500 किस्म की बीमारियों का इलाज

Chirayu Yojana Haryana के तहत नागरिकों को 1500 किस्म की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 715 अस्पताल सूचीबद्ध है। जिनमें से कुल 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल है। हरियाणा के 22 जिलों के लगभग 32 अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ चिरायु योजना हरियाणा के माध्यम से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 580.77 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम दिया जा चुका है। सिर क्लेम भुगतान के लिए वर्ष 2021 के दौरान हरियाणा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से प्रशंसा पत्र भी मिला है। हरियाणा देश का पहला आयुष्मान कार्ड को आधार से जोड़ने वाला राज्य है।

लाभार्थियों को दिए जाएंगे योजना के माध्यम से कार्ड

चिरायु योजना हरियाणा का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। लाभार्थी कार्ड के आधार पर अपनी बीमारी का इलाज समय पर करा सकेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्ड बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर तक राज्य के नागरिकों को 50% पहला जमा यह कार्ड प्रदान किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

NPS- जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों के आगे नहीं पड़ेगा हाथ फैलाना, कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ऐसे निकाल सकते है पैसा

NPS- जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों के आगे नहीं पड़ेगा हाथ फैलाना, कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ऐसे निकाल सकते है पैसा

HR Breaking News, Digital Desk- अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए लोग अलग-अलग पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं. वहीं कई तरह के पेंशन प्लान भी मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें लोग नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को काफी बढ़िया ऑप्शन मानते हैं. एनपीएस आपके रिटायरमेंट को बेहतर बनाने के साथ ही इमरजेंसी फंड का एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है. इसके साथ 50% पहला जमा अगर NPS खाताधारक ने अपना कोई नॉमिनी नहीं बनाया है, तो खाताधारक की मौत के बाद कैसे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं? इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है. आइए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) से जुड़ी इन सभी जरूरी बातों को.

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क्या है NPS-

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलता है, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी,दोनों का योगदान होता है. इसके साथ अगर खाताधारक को रिटायरमेंट के पहले ही इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है, तो आप रिटायरमेंट पर 50% पहला जमा जमा राशि से 60% अमाउंट को निकाल सकते हैं. हालांकि इसमें से 40 फीसदी राशि को पेंशन में डालना जरूरी है.

NPS के जरूरी नियम-

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) 50% पहला जमा से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हुआ है. NPS में निवेश की उम्र सीमा 18-70 साल है. हालांकि पहले NPS में निवेश की उम्र सीमा 65 साल तक थी. NPS में भारत के 65-70 साल के नागरिक,OCI निवेश कर सकते हैं. पेंशन फंड में एंट्री की उम्र सीमा 70 साल है. वहीं अब NPS से निकासी के नियस भी 50% पहला जमा सरल हुए हैं. इसके मुताबिक 5 लाख रुपये या उससे कम रकम एकमुश्त निकालना आसान हुआ है. इसमें रकम के 40 फीसदी से एन्युटी लेना अनिवार्य है. 65 साल के बाद इक्विटी में 50% तक एलोकेशन संभव होगा और 3 साल से पहले निकासी प्री-मैच्योर एग्जिट मानी जाएगी. प्री-मैच्योर निकासी में 80% से एन्युटी लेना जरूरी है और प्री-मैच्योर निकासी-2.5 लाख रुपये से कम पूरी तरह निकालना संभव है.

कैसी होगी NPS से निकासी-

NPS में निकासी के कई विकल्प मौजूद हैं. जिसमें 3 साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है. वहीं 10 साल बाद निवेश बंद किया जा सकता है. वहीं 60 साल की उम्र में निकासी संभव है.

क्या हैं NPS में निकासी के नियम-

आंशिक निकासी

कम से कम 3 साल के लिए NPS में हो निवेश-
– सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% निकासी
– सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार निकासी संभव
– आंशिक निकासी कुछ अहम वजहों से संभव है
– किन चीजों के लिए की जा सकती है NPS से आंशिक निकासी

किन चीजों के लिए संभव?

बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए-
– बच्चों की शादी के लिए
– घर खरीदने और मरम्मत के लिए
– क्रिटिकल इलनेस के इलाज के लिए
– कंप्लीट एग्जिट को लेकर NPS से निकासी के नियम

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नियम शर्तें - पॉकेट विकल्प जमा बोनस

  • बोनस केवल नए ग्राहक पर लागू होता है।
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